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About RPSC – Rajasthan Public Service Commission

                                                              The Rajasthan State Government appointed Shri DEEPAK UPRETI (IAS Retd.) as chairman of the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) recently. Shri DEEPAK UPRETI (IAS Retd.) is the 32nd chairman of RPSC Rajasthan (Rajasthan Public Service Commission) The post of RPSC chairman was empty since 01st May 2018. Afterward, the retirement of Shri Radhe Shyam Garg. @ www.rajgovtjob.in

However, by appointing Mr. Deepak Upreti, now Rajasthan State Government wanted to boost up the selection process of RPSC 11 thousand vacancies in various departments of the Rajasthan Public Service Commission (RPSC). Especially to organize the RPSC School Lecturer, RPSC Sub-inspector, RPSC 2nd Grade Teacher, RPSC LDC, etc. posts in RPSC and also to conduct RPSC RAS Prelims 2020-21 Exam. @ www.rajgovtjob.in

What is TSP – Area in RPSC?

TSP is known for Tribal Sub Plan Area (TSP – Area). As per the norms of the Government of India, some reservation is given to TSP Population of these basic areas. But, one thing you should keep in your India that this reservation is limited only to subordinate services that are to lower services from RPSC RAS Exam, RPSC Teacher Exam, RAS Exam, Medical Officer Exam, RPSC Medical Officer Exam, etc. TSP stands for the “Tribal Sub Plan” (TSP) Area, However, the Government of India has various norms for the peoples living in the TSP area, Rajasthan. In Rajasthan State, many districts concluded in Tribal Sub Plan TSP-Area where the population of tribals is in higher ratio as well as these areas scarcity in basic resources of Earning. These Districts are:- Dungarpur, Banswara and many others of Rajasthan State.

                  Right now, @ www.rajgovtjob.in reservation is dispensed to innate people groups of these rustic territories. Notwithstanding, up-and-comers must guarantees that this booking is constrained uniquely to subordinate administrations, for example, to bring down administrations from the RAS test. State administrations (which are allocated to high positions) are completely or absolutely unaffected by TSP reservations. Albeit different reservations like Disabled people groups, SC, ST, OBC, Women, Widow/Divorcee, and numerous others are material to state benefits too.

                                    Rajasthan Public Service Commission(RPSC) had a splendid past of around 50 years. In the midst of 1923, the Lee Commission had proposed setting up of a Central Public Service Commission in India, yet it didn’t give a lot of thought to the need of working up similar commissions in domains. It was left, as it were, to the judiciousness of regular Governments to enlist and practice order over their Services, as they thought real.

                                                       At the period of the game plan of Rajasthan, the foundation of the Public Service Commission existed in only three of the 22 covenanting states viz. Jaipur, Jodhpur, and Bikaner. The successor association after the merger of the superb states pronounced a rule on sixteenth August 1949 setting up the Rajasthan Public Service Commission Ajmer. It was appropriated in Raj. Diary on twentieth August 1949 and it got powerful from this date. It suited the annulment of the PSCs or other foundation performing commitments in the possibility of those of a PSC in the constituent states. The law similarly gave between Alia, for the bit of the Commission, the staff and the components of the Commission. @ www.rajgovtjob.in

                                           From the start, the association of the Commission was one Chairman and 2 Members. Sir S.K.Ghosh (in like manner the then Chief Justice of Rajasthan) was named Chairman. Right now, Devi Shankar Tiwari and Shri N.R.Chandorkar were named Members and Shri S.C. Tripathi (I.E.S), some time back a person from the Federal PSC was chosen as Chairman. In the year 1951, with the ultimate objective to coordinate the working of the Commission, the Rajpramukh gave the going with Regulations under the game plans of the Constitution of India.


  1. The Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulation,1951 and
  2. The Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation,1951.


                           In the context of its basic and unbiased limit, Public Service Commissions appropriately find a place of pride in the Indian Constitution. Articles 16, 234, 315 to 323 oversee various limits and powers of the Public Service Commissions. The working of the Rajasthan Public Service Commission is furthermore constrained by Rajasthan Public Service Commission Rules and Regulation, 1963, Rules encompassed by the Rajasthan Public Service Commission for the bearing of their Business and the Rajasthan Public Service Commission (Regulations and endorsement of Procedure rule 1975 and Act 1976).

    राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पास लगभग 50 वर्षों का शानदार अतीत था। 1923 के दौरान, ली आयोग ने भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था, फिर भी उसने क्षेत्रों में तुलनात्मक कमीशन बनाने की आवश्यकता को ज्यादा नहीं बताया। सामान्य सेवाओं के विवेक को उनकी सेवाओं पर कमांड नामांकन और अभ्यास करने के लिए काफी हद तक छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे वैध मानते थे।

    राजस्थान की व्यवस्था के मौसम में, लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 करार राज्यों में से केवल तीन में मौजूद थी। जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर। राजसी राज्यों के विलय के बाद उत्तराधिकारी संगठन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की स्थापना के लिए सोलहवीं अगस्त 1949 को एक कानून घोषित कर दिया। इसे राज में वितरित किया गया था। बीसवीं अगस्त 1949 में जर्नल और यह इस तारीख से प्रभावी हो गया। इसने पीएससी या अन्य प्रतिष्ठानों को निरस्त करने के लिए घटक राज्यों में पीएससी के विचार में दायित्वों को निष्कासित कर दिया। इस तरह कानून ने आयोग के टुकड़े, कर्मचारियों और आयोग के तत्वों के लिए भी अन्य बातों को दिया।

    सबसे पहले, आयोग का संगठन एक अध्यक्ष और 2 सदस्य था। सर एस के घोष (इसी प्रकार राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश) को अध्यक्ष का नाम दिया गया। इस तरह, श्री देवी शंकर तिवारी और श्री एनआर भंडारकर को सदस्य और श्री एस सी त्रिपाठी (आईईएस) नामित किया गया था, कुछ समय पहले फेडरल पीएससी के एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वर्ष 1951 में, आयोग के कामकाज को निर्देशित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ, राजप्रमुख ने भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत साथ-साथ विनियम जारी किए।

  • राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्ते नियम, 1951 एवं
  • राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यो की सीमा नियम, 1951

    इसकी महत्वपूर्ण और निर्विवाद क्षमता के परिप्रेक्ष्य में, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में गर्व की स्थिति को सही ढंग से खोजते हैं। लेख 16, 234, 315 से 323 लोक सेवा आयोगों की विभिन्न क्षमताओं और ताकतों का प्रबंधन करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के काम को अतिरिक्त रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियमन, 1963 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उनके व्यापार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (नियम संविधान 1975 की विनियमन और अनुमोदन) की दिशा के लिए घेरे गए नियम और अधिनियम 1976)।